नेपालगञ्ज, १७ असार । लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु न्यायमा भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश स्तरीय जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कले सक्रियता देखाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२—०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको बेला जलवायु न्यायमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सकारले महत्व दिनुपर्ने भन्दै गत असार १४ र १५ गते प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सोही प्रयोजनाका लागि नेटवर्कको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यसचिब वावुराम अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरमार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई १६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह प्रमुखहरुलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । जलवायु परिवर्तको कारण बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, आगलागी र डुवान जस्ता चरम मौसमी घटनाहरु बढ्दा जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको र यसले अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि असर पुर्याइरहेको तथा यसबाट खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्नुका साथै मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर गरिरहेकोप्रति नेटवर्कले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलवायु अनुकुलन कृषिका लागि पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादनलाई बढाउन विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने र किसानलाई जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उपकरणहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग रहेको छ ।
