बर्दिया ४ कात्तिक । प्लान नेपालको साझेदारीमा राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्र र बाँके युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालित बालबालिका, किशोर-किशोरी तथा युवाहरूका लागि सुरक्षित भविष्य परियोजना अन्तर्गत बाढी प्रभावित प्रायोजित बालबालिकाका परिवारलाई राहत तथा अन्य प्रायोजित बालबालिकाका परिवारलाई व्यवसाय विस्तार सहयोग प्रदान गरिएको छ।
आज आयोजित कार्यक्रममा भोटेकोशी, रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित ८ प्रायोजित बालबालिकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु. १४,७९६ बराबरका खाद्य तथा सरसफाई सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो। यसअनुसार कुल रु. १,१८,३६८ बराबरको राहत सहयोग प्रदान गरिएको हो। विपद्का कारण प्रभावित परिवारहरूको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्नुका साथै उनीहरूको कठिन परिस्थितिमा सहयोग पुर्याउनु यस सहयोगको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
त्यसैगरी, प्रायोजित बालबालिकाका परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्दै आयआर्जनका अवसर विस्तार तथा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले थप ४ परिवारलाई व्यवसाय विस्तार सहयोग प्रदान गरिएको छ। यसअन्तर्गत ३ परिवारलाई किराना पसलको व्यवसाय विस्तारका लागि प्रतिपरिवार रु. ४४,१०२ का दरले र १ परिवारलाई साइकल पसल सञ्चालन तथा विस्तारका लागि रु. ४५०१५ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। यस शीर्षकमा कुल रु. १,७७,३२१ बराबरको सहयोग प्रदान गरिएको छ।
सुरक्षित भविष्य परियोजनाले बालबालिका, किशोर-किशोरी तथा युवाहरूको संरक्षण, बालविवाह न्यूनीकरण, समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा र उनीहरूका लागि सुरक्षित तथा सहयोगी वातावरण निर्माणमा काम गर्दै आएको छ। साथै, बालबालिका तथा उनीहरूका परिवारको सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममाका अध्यक्ष श्री दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ, सचिव श्री युवराज श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष श्री यज्ञराज पोखरेल तथा प्लान इन्टरनेशनल नेपालकी प्रशासन सहायक सुश्री सुजिता थापाको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरूले लाभग्राही परिवारलाई सहयोग सामग्री तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको समग्र सहजीकरण आरकेजेएसका कार्यक्रम अधिकृत श्री राजेन्द्र चौधरीले गर्नुभएको थियो।
यस सहयोगले बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन राहत उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय विस्तार सहयोग प्राप्त गर्ने परिवारलाई आफ्नो व्यवसाय थप व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै नियमित आम्दानीको स्रोत विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले परिवारको आर्थिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्दै बालबालिका तथा उनीहरूको सुरक्षित र समुन्नत भविष्य निर्माणमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।






