नेपालगञ्ज, १० मंसिर । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको छ । आजवाट शुरु भएको महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत केन्द्र निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको हो ।
सुशासन र कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल केन्द्रले गत वर्ष पनि महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानमा निशुल्क कानूनी परामर्श सेवा दिएको थियो ।
आभियान अन्तर्गत आज बाँकेका तीन जना महिलालाई निशुल्क परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ । यो सेवा गरिब, विपन्न, असहाय र मुस्लिम समुदायका महिलाहरुलाई कानुनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिने बताइएको छ । निशुल्क परामर्श सेवा १६ दिनसम्म चल्ने केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘कानूनी अधिकारसंग जोडिएका महिलाका सवालमा निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ’-अध्यक्ष तिवारीले भन्नुभयो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न, तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानूनी प्रक्रिया अन्र्तगत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
