नेपालगञ्ज, १६ बैशाख । नेपालगञ्जका संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आज आयोजित कार्यक्रममा सहभागि निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् प्रतिनिधिहरुलाई मेयर प्रशान्त विष्टले शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘मेयर विष्टले भन्नुभयो-‘नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले तय गरेको शुल्क सम्बन्धि ११ बुँदे निर्देशन पालना नगर्ने संस्थागत विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिने छ ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क ख र ग बर्गमा निजी विद्यालयलाई बर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयहरुले त्यसै अनुसार शुल्क लिनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
थापाका अनुसार, क बर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु. चार हजार ५०० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. पाँच ५०० लिन पाउने छन् । त्यस्तै, ख बर्गका विद्यालयले आधारभूतमा रु तीन हजार ७५० र माध्यमिक तहमा रु. चार हजार ६०० तथा ग बर्गका विद्यालयले रु. ३ तीन हजार र रु.तीन हजार ७५० लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले तय गरेको ११ बुँदे निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिनपाउने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरे बापत शुल्क लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी बार्षिक शुल्क लिन पाउने, टाई बेल्ट बापतको रकम लिन नपाइने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट ब्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसंग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने, एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरुबाट एसी शुल्क अधिकतम रु. ३०० मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र अधिकतम मासिक रु. ८०० लिन पाउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरणपत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु. एक हजार र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. दुई हजारभन्दा बढी रकम लिन नपाइने, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत संख्यालाई छात्रबृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटासहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाइने निर्देशित व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न चाहिने आवश्यक बजेट र नीतिका सन्दर्भमा मन्त्रालयले छलफल थालेको बताउँदै निजी विद्यालयहरुबाट पनि सुझावको लागि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले स्वदेशमै टिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न शैक्षिक प्रणालीलाई त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेर जान निजी विद्यालयलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
