नेपालगञ्ज, १२ बैशाख । बालबालिका सम्वन्धी ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतले बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले ऐन अन्तर्गत स्थानीय बालअधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगन्जका न्यायधिश टंकप्रसाद पौडेल र न्यायधिश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलाशले परमादेश गरेको हो ।
स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल अधिकार समितिको गठन गरि ऐन, कानूनले तोकेको बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको व्यवस्था गर्न परमादेश गरिएको हो ।
अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रबद्र्धन र परिपुर्तितर्फ प्रभावकारी कार्यहरु कार्यान्वयन नगरेको देखिंदा बालबालिका सम्वन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पुरा गर्नेतर्फ आवश्यक सयंन्त्रहरु बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जका तर्फबाट नेपालगन्ज–७ निवासी काठमाण्डौ स्कुल अफ ल पाँचौ संकायमा अध्ययनरत जिज्ञाशा तिवारी र संस्थाका स्वयम्सेवक नेपालगन्ज–७ निवासी एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विश्वजीत तिवारी, रामकुमार दिक्षित, केवलसिहं थारु रिट निवेदिका जिज्ञासा तिवारी र ऐञ्जिला ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, विपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अघिवक्ता लोकबहादुर शाह, नरैनापुर गाउपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता बलबहादुर चन्द, बासगढी नगरपालिकाका तर्फबाट अधिबक्ता विकास आचार्य र खजुरा गाउपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता भानुभक्त रिजालले बहस गर्नु भएको थियो ।
स्थानीय तहले बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानिय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ती, बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिका अन्र्तगत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्ती समेतको व्यवस्था रहेको अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो ।
उक्त कानूनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइन्दैन । सोको तत्काल कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
––
