नेपालगञ्ज, ६ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि उच्च अदालतले त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको छ ।
नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायधिस पुनमसिंह चन्दको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न परमादेश प्रतिषेध जारी गरेको छ । अदातलले उक्त पोखरीमा माटो लगायत अन्य सामाग्री पटान नगर्नु, नगराउनु, र कुनै पनि संरचना निमार्ण नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सो मुद्दामा आज अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, अधिबक्ता राकेशकुमार सोनी र पुनम चन्दले बहस गर्नुभएको थियो । नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को करिब १२ कठ्ठा बढी जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो, तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहिन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण संबद्र्धन गर्न माग गरेका छन ।
परापुर्वकालदेखि रहेको पोखरीबाट त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने, पानीले सिचाई गर्ने, गाई भैसी चराचुरुङ्गी जंगली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीको गर्दै आएका छन ।
उक्त पोखरीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन । स्थानीय तह अन्र्तगत नरैनापुर गाउँपालिकाले त्यसको संरक्षण सम्बद्र्धनमा चासो नदिएको स्थानीय अधिबक्ता रामकुमार दिक्षितको भनाई छ ।
पोखरी जंगल र कटकुईया गाऊँको नजीक रहेकोले सुख्खा याममा जंगलभित्रका पानीका मुहानहरु सुकेपछि जंगली जनावर र घरेलू जनावरहरु सोही पोखरीको पानीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन । उक्त पोखरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९ (घ), ३०० (१) (ख) बमोजिम सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२) (ख) (३), दफा ९७ (१) (ग), स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६ क) बमोजिम बिपक्षीहरु स्थानीय तह नरैनापुर पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिबक्ता तिवारीले बताउनुभयो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा विभिन्न सवाललाई कार्यन्वयन गर्न तथा दबाब दिनका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने गरेको छ ।
