न्युनदृष्टियुक्त र शारिरीक अपाङ्गताप्रतिको जिम्मेवारीमा राज्य चुकेको छ—सचिव थापा

नेपालगन्ज, ९ असार । नेपालगन्जस्थित मंगलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा ४० बढी न्यूनदृष्टियुक्त र शारिरीक अपाङ्गता बालबालिका र किशोरकिशोरीहरु अध्ययन छन् । सो विद्यालयमा अहिले एकदेखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत न्यूनदृष्टियुक्त र शारिरीक अपाङ्गता विद्यार्थीहरुको संस्थागत अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बाँके नेत्रहिन संघले लिएको छ । संघले न्यूनदृष्टियुक्त र शारिरीक अपाङ्गता भएकाहरुलाई शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी दिलाउने र उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपाल नेत्रहिन संघ, बाँके एवम् राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघका सचिव भावुक थापा भन्नुहुन्छ—‘संघले विभिन्न निकायसंगको सहकार्यमा न्यूनदृष्टियुक्त तथा शारिरीक अपाङ्गताहरुको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गर्दै आए पनि धेरैथरीका अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ ।’
सो विद्यालयमा अध्ययनरत न्यूनदृष्टियुक्त र शारिरीक अपाङ्गता भएकाहरुको अध्ययन निशुल्क हुने गरेको छ । त्यसको चाँजोपाँजो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई कार्यालय, बाँकेले मिलाएको छ । न्यूनदृष्टियुक्त र शारिरीक अपाङ्गताहरुका लागि राज्यका तर्पmवाट निशुल्क शिक्षादिक्षा, सीपमूलक तालिम एवम् रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थाले पनि न्यूनदृष्टियुक्त तथा शारिरीक अपाङ्गताहरुलाई आप्mनो जीवन सहज ढंगवाट अगाडी बढाउन अवसर मिलेको छ ।
मंगल माविमा न्यूनदृष्टियुक्तका लागि अलग अध्यापन गराइदैन, आँखा देख्नेहरुसंग राखेर पढाउने गरिएको छ । ‘यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हामी सबै एउटै हौ भन्ने भावनाको विकास गराउनु नै हो’—न्युदृष्टियुक्त शिक्षक भोला त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘बाहिरी आँखाले नदेखे पनि न्यूनदृष्टियुक्तहरुसंग भित्री क्षमता धेरै हुन्छ । उनीहरुले अवसर पाए कुनै कुरामा पनि पछि पर्दैनन् । तथ्यांक अनुसार, बाँकेमा झण्डै पाँच हजार अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । ती मध्ये न्यूनदृष्टियुक्तहरुको संख्या झण्डै २०० रहेको छ ।
मंगलप्रसाद माविमा अध्ययरत न्यूनदृष्टियुक्त एवम् शारिरीक अपाङ्गता भएकाहरुलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सघाउदै आएको छ । शिक्षा शाखाले पाठ्यपुस्तक, जिन्सी सामानलगायत छात्रवृत्ती एवम् भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग उपलव्ध गराउदै छ । ‘विद्यार्थीको आवश्यकता र संघले माग गरे अनुसार सक्दो सहयोग हामीले उपलव्ध गराउदै आएका छौ’—शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले भन्नुभयो ।
अर्कोतर्पm संघका सचिव थापा भन्नुहुन्छ—‘कानूनतः राज्यले हामीलाई अन्य नागरिकसरह नै अधिकार दिएको छ, सहयोग गरेको छ । तर, अपाङ्गता भएकाहरुप्रतिको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा भने राज्य अभैm चुकेकै छ ।’