नेपालगञ्ज, २३ भदौ । बाँकेमा ‘विहेबारी बीस बर्षपारी’ यो नाराको व्यवहारिक परिपालन समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौति देखिएको छन् ।
सचेत युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिकाहरु संस्थागतरुपमा जनेतनामूलक अभियानमा लागिपरे पनि बाँके जिल्लामा बालबिवाह रोकथामको चुनौति देखिएको अधिकारकर्मीहरु बताउछन् ।
बाँके जिल्लामा बालबिवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी प्रत्येक वर्ष थुप्रै उजुरी पर्ने गरेका छन् । उजुरी नै नपरेका बालविवाह निर्वाध हुने गरेको र यस्तो विवाहलाई स्थानीय प्रशासनले रोक्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुको दावी छ ।
दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालबिवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनु पर्ने खाँचो रहेको छ ।
सिविन नेपालका नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख सिद्दराज पनेरु भन्नुहुन्छ, ‘जिल्लामा बढ्दै गएको बालबिवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले प्रहरीसंगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । तर पनि बालबिवाह पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन ।’
नेपालको कानूनले बालबिवाह ग
र्ने र गराउनेलाई तीन बर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ । तर, बालविवाह रोकथामका लागि बनाईएका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालबिवाहका घट्नाहरु बढ्दै गएको अबस्था छ ।
बाँकेमा बालबिवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले सामूहिकरुपमा पहल गर्नुपर्ने सामाजिक अभियन्ता अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ ।
