नेपालगञ्ज, २२ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीमा कुनै पनि संरचना निमार्ण तथा कार्य नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतमा आज भएको सुनवाईमा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका न्यायधिस टंकप्रसाद गुरुङ्ग र न्यायाधिस गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले पोखरी भएको जग्गामा माटो लगायतका अन्य सामग्री पटान नगर्नु, ÷नगराउनु र कुनै पनि संरचना निमार्ण नगर्नु÷नगराउनु भनि आदेश जारी गरेको हो ।
चैत ६ गते भएको सुनवाईमा अदालतले गरेको अल्पकालिन आदेशलाई नियमाली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुणकुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिका, वडा कार्यालयविरुद्ध उच्चअदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
विपक्षीले उक्तपोखरी भएको जग्गा खाली देखेर सो स्थानमा विद्यालय लगायतका संरचना बनाउन निर्णय गरेको लगायत लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरेको थियो । तर त्यो कानून संगत नभई सार्वजनिक पोखरी, तालतलैया जस्ता स्थानलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न अदालतले आदेशमा रोकेको छ ।
अदालतमा आज भएको मुद्दाको सुनवाईमा निबेदककोतर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ताहरु विजयकुमार गुप्ता, विश्वजित तिवारी, रामकुमार दिक्षित, केवलसिंह थारु, राकेश सोनी, पूनम श्रेष्ठ र विजयकुमार शर्माले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसैगरि विपक्ष नं. १ र २ को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सहन्याधिबक्ता उमाकान्त पौडेल, विपक्ष नरैनापुर गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता लोकबहादुर शाह र अधिबक्ता बलबहादुर चन्दले बहस गर्नुभएको थियो ।
नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो, तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहीन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न माग गरेका छन ।
