बाँकेमा ‘विहेवारी बीस वर्षपारी’ अभियान सफल बनाउन सरोकारसंग चुनौतिको चाङ्ग

नेपालगञ्ज, १५ माघ । बाँकेमा ‘विहेबारी बीस बर्षपारी’ यो नाराको व्यवहारिक परिपालन समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौति देखिएको छन् ।
जिल्लाका सचेत युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिकाहरु संस्थागतरुपमा जनेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परे पनि विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालबिवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौति देखिएको बाल अधिकारकर्मीहरु बताउछन् ।
बाँके जिल्लामा बालबिवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी प्रत्येक वर्ष थुप्रै उजुरी पर्ने गरेका छन् । ‘उजुरी नै नपरेका बालविवाह निर्वाध हुने गरेको र यस्तो विवाहलाई स्थानीय प्रशासनले रोक्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुको दावी छ ।
दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालबिवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनु पर्ने खाँचो रहेको छ । ‘हामीले नेपालगन्ज नगरपालिकासंगको सहकार्यमा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुका लागि संचालन गरेको चार बर्षे परियोजनाले बालविवाह, बालश्रम, बालअधिकार, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकारलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकेको छ’—सिविन नेपालका प्रमुख सिद्दराज पनेरुको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार, जिल्लामा बढ्दै गएको बालबिवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले प्रहरीसंगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्, तर यो प्रयास पछि पनि बालबिवाह पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन ।
नेपालको कानूनले बालबिवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन बर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ । तर, बालविवाह रोकथामका लागि बनाईएका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालबिवाहाका घट्नाहरु बढ्दै गएको अबस्था छ । बालबिवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र संघसंस्थाहरुले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ ।
बाँके जिल्ला मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । बिशेष गरेर यो समुदायमा २० बर्ष नपुग्दै बिवाह गर्ने प्रचलन छ । तर, कानुनले २० बर्ष पछि बिवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।