नेपालगन्ज । “निर्वाचन आचारसंहिताः कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत पुर्ण बहादुर खत्रीले निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध कसैलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे । उनले अनुगमन अधिकृतलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र पालना नगर्नेलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउन सक्ने र कारबाहीसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिएको बताउँदै पहिलो पटक सम्झाउने, बुझाउने, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई हटाउन लगाउने गरिरहेको र पटक–पटक त्यस प्रकारका घटना दोहोरिएको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख गरे । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले आचारसंहिता पालना गरे-नगरेको अवस्था तथा पालना गरे के हुने र नगरे के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेका कारण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनले सम्पूर्ण नागरिक लगायतका सरोकारवाला पक्षले आचारसंहिताका बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने बताउँदै सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले निर्वाचन प्रक्रियामा मानवअधिकारको सम्मान अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सहभागिता र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । निर्वाचन कार्यालय बाँकेका निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर शाहीले आचारसंहिताका मुख्य प्रावधान, उल्लङ्घनका अवस्थाहरू र त्यसको कानुनी उपचारबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, प्रचार–प्रसारका सीमा र खर्च पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले निर्वाचन अवधिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका जिम्मेवार, तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्ने बताए ।
उनले भ्रामक सूचना र दुष्प्रचार रोक्न सञ्चारकर्मी सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले निर्वाचनलाई मर्यादित, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन आचारसंहिताको पूर्ण पालना नै मुख्य आधार भएको बताएका छन्
।
