नेपालगञ्ज, १४ भदौ । बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालले विभिन्न संघ, संस्थासँगको समन्वयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले द्वन्दपीडितको परिपूरणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । मन्त्री अग्रवालले स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउदै ‘‘द्वन्दपीडित सम्बद्ध क्रियाशिल संस्थालाई कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले द्वन्दपीडितहरूकै न्यायका लागि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति अविश्वास जनाएका थिए । आयोगमा राजनीतिक प्रभाव रहेको, स्वतन्त्र नहुँदा पहिले काम गर्न नसकेको र अब पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा राखेका थिए ।
द्वन्दपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष उषा दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा द्वन्दपीडित चन्द्रकला उप्रती, एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सीता कार्की, इन्सेकका भोला महत, रेडक्रसकी निरञ्जना मल्ललगायत कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको कार्यक्रममा सहभगिता रहेको थियो ।
