नेपालगन्ज, १३ चैत । बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका १० जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, र हुम्ला जिल्ला अदालत कार्यालयसंग सूचना माग गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष भए, नभएको, छ भने सुनुवाईको अवस्था, अदालतमा बालमनोविज्ञ र बालमनोसामाजिकहरु छन् वा छैनन, सरकारवादी मुद्दाहरु के कति विचाराधिन छ ? कति जना थुनुवा्हरु छन् ? कति जना बालबालिकाहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन ? त्यस जिल्लामा बालसुधार छ वा छैन ? छ भने त्यहा कति जना रहेका छन ? र बालबालिकाहरुको सुनवाई के कसरी हुन्छ ? हालसम्म कति जनाको सुनुवाई भएको छ ? लगायतका विषयमा सूचना माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ अनुसार सबैले थाहा पाउनुपर्ने अधिकार अन्तर्गत नेपालगञ्जका सूचना अभियन्ताहरु विश्वजित तिवारी, राकेशकुमार मिश्र, कोहीनूरसिंह मल्ल ठकुरी, जिज्ञासा तिवारीले सूचना माग गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाह लगायत बालबिज्याइँ सम्वन्धी मद्दाहरु बढी रहेका छन । कर्णालीमा बाल सुधार गृहको अभावमा त्यहाका बालबालिकाहरुलाई नेपालगन्ज ल्याउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ ।
