बाँकेमा ‘विहेबारी बीस बर्षपारी’ सफलताको चुनौति

नेपालगन्ज, १८ असार । ‘विहेबारी बीस बर्षपारी’ सफलताको चुनौति बाँके जिल्लामा देखिएको छ । खासगरी समुदायस्तरमा यसको चुनौति देखिएको छन् । ‘बिहेबारी बीस वर्षपारी’ अभियानको सफलताका लागि जिल्लाका सचेत युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिकाहरु संस्थागतरुपमा जनेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परे पनि विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालबिवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौति देखिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारी बताउनुहुन्छ ।
बाँके जिल्लामा बालबिवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको बुझाई छ । तथ्यांक अनुसार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा लिखित र मौखिक गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरदर ५० बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि यथेष्ट कानूनी कारवाही भएको पाइदैन । ‘उजुरीको संख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्वाध हुने गरेको छ’—बाल अधिकारकर्मी सिविन नेपाल, नेपालगन्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरुको भनाई छ ।
दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालबिवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनु पर्ने खाँचो रहेको छ । ‘हामीले नेपालगन्ज नगरपालिकासंगको सहकार्यमा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुका लागि संचालन गरेको चार बर्षे परियोजनाले बालविवाह, बालश्रम, बालअधिकार, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अधिकारलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकेका छौ, तर यतिले मात्र नपुग्ने’—पनेरुको बुझाई छ ।
उहाँका अनुसार, जिल्लामा बढ्दै गएको बालबिवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले प्रहरीसंगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्, तर यो प्रयास पछि पनि बालबिवाह पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन । नेपालको कानूनले बालबिवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन बर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ । तर, बालविवाह रोकथामका लागि बनाईएका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालबिवाहाका घट्नाहरु बढ्दै गएको अबस्था छ । बालबिवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र संघसंस्थाहरुले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ ।
बाँके जिल्ला मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । बिशेष गरेर यो समुदायमा २० बर्ष नपुग्दै बिवाह गर्ने प्रचलन छ । तर, कानुनले २० बर्ष पछि बिवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केहि महिनाअघि बाँकेमा छोरीको बिवाह १६ बर्षमै गर्न पाउँ भनेर माग समेत उठेको थियो । यो मागलाई समाजका अगुवाहरुले गैरकानुनी माग भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने समुदायको बहुमत पनि यसको पक्षमा देखिदैन् ।
पाँच वर्षअघि नेपालगन्जमा संचालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालबिवाह सम्बन्धि सूँचक समावेश गरिएपनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथाम सम्बन्धि मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
कूल २३ ओडा रहेको नेपालगन्ज उपनगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूँचक तयार गरि कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये बालविवाह रोकथामको सूँचक पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । तर, सम्बद्ध निकायहरुबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको कार्यक्रम संचालनमै रहेपनि समयावधि भने नतोकिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताउनु भयो ।