नेपालगन्ज, १५ असार । ‘बाढीले खेत बगाएर लान्छ, घरखेतहरु पानीमा डुब्छन्, बालुवाले खेत पटान गरेर बगर बनाउछ । यो त हाम्रो बर्षेनीको नियती र पीडा नै बनेको छ ।’ बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बाढी पीडित सुधाकर यादवको यो पीडा उनको मात्र होइन । उनी जस्तै २४ हजार बाँकेवासीको पीडा हो । बाँकेको नेपाल—भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरित लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनायो । त्यसपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको बर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसूनको समयमा भारतले तटबन्धको ढोका त खोल्छ तर आफु अनुकूल । जसका कारण बाँकेका हजारौ खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्छ । घरगोठ पानीमा डुब्छ, जनधनको क्षति पनि हुन्छ ।
भारतको यो प्रवृतिका कारण प्रत्येक वर्ष बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, टेपरी, घोडियनपुर गाउँका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका करिब २४ हजार नागरिकहरु प्रभावित हुन्छन र बाढी पीडितको नियती भोग्न बाध्य हुन्छन् । मनसून चरम उत्कर्षमा भएको समयमा बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली भूमि डुबान हुन नदिन भारतीय पक्षसंग तटबन्धको ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि त्यसले पूर्णरुपमा सार्थकता भने पाउदैन ।
२०७२ सालमा आएको बाढीवाट बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढी पीडितहरु अझै झस्किने गर्छन । ‘ती बाढी पीडितहरु अहिले पनि जंगल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरुको पुर्नस्थापनाको स्थायी व्यवस्था नगरेकोमा दुःख लागेको छ’—लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संरक्षक समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंहको गुनासो छ ।
बाढी र डुबानपछि स्थानिय प्रशासन कार्यालयले उद्दार, राहत र अस्थायी पुर्नस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहिसंग पनि छैन । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ—‘विकल्प भनेकै भारतले मनसूनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनु पर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
मनसूनको समय शुरु भएपछि बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढी र डुबानकै त्रासमै बाच्नु पर्ने नियती भोग्न बाध्य भएका छन् । ‘रातिको समयमा भारी वर्षा भयो भने उनीहरु सुत्न सक्दैनन् । सुरक्षित स्थानमा पुग्न भागाभाग हुन्छ । फेरी २०७२ सालकै नियती दोहोरिने त हैन भन्ने संन्त्रासले उनीहरुलाई पिरोल्न थाल्छ’—अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
दुई वर्षअघिको बाढी र डुबानका कारण समेत बाँकेमा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारौ नागरिक त्यसवाट प्रभावित भएका थिए । स्थानिय प्रशासनको तथ्यांक अनुसार दुई वर्षअघिको बाढीवाट प्रभावितलाई रु २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलव्ध गराइएको थियो । बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानवाट प्रत्येक वर्ष नागरिकहरु हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ । फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ भने कुनै वर्ष अलि थोरै हुन्छ ।
बाढी र डुबानवाट हुने क्षति कम गर्न जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले स्थानिय तहमा विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएको छ । बाढी र डुबानको विपत आएको समयमा नागरिकको उद्दारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदीमा जल प्रवाहको स्तर खतराको चिन्हभन्दा माथि आएमा सायरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको जिल्ला आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र, बाँकेका सूचना अधिकृत रुपन ज्ञवालीले बताउनु भयो । यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानवाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएला, तर स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दा अतिशयुक्ति नहोला ।
